सहायता राशि से संबंधित लंबित प्रकरणों का समय सीमा में करें निराकरण – कलेक्टर
*अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित मामलों का गंभीरता से निराकरण किया जाए, कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन*
कलेक्टर पवन जैन की अध्यक्षता में समय सीमा पत्रों की सप्ताहित समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के विभागवार निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।कलेक्टर पवन जैन ने सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित कर कहा कि सीएम हेल्पलाइन में अगली साप्ताहिक समीक्षा बैठक जीरो प्रगति प्रदर्शित होने वाले अधिकारियों के नवम्बर माह के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अच्छा परफार्मेंस कर प्रयास करें कि जिला बॉटम में नहीं आए, अधिकारियों से लेकर उनके नीचे तक की टीम अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठा से करें, शिकायतों को संतुष्टिपूर्ण बंद कराएं। कोई भी शिकायत नॉनअटेंड नहीं रहे तथा 50 दिवस की शिकायतों का निराकरण करें।उन्होंने 100 दिवस से ऊपर की लंबित शिकायतों की समीक्षा कर संबंधित विभाग प्रमुखों को नोटिस जारी करने निर्देश दिए। कलेक्टर पवन जैन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित कर कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित मामलों का तत्काल गंभीरता से निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त मामलों के लिए जिला नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर अखिलेश शर्मा होंगे। लंबित मामलों का निराकरण नहीं होने और परेशान किए जाने पर नोडल अधिकारी से शिकायत करें। तीन दिवस में शिकायत की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बिना कारण के लंबित मामलों में संबंधित विभाग प्रमुख जिम्मेदार होंगे।उन्होंने जिला कोषालय अधिकारी और जिला पेंशन अधिकारी निर्देशित किया कि सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त दिनांक पर ही उनके पीपीओ का क्लियरेंस का चेक दिया जाना सुनिश्चित करें।
सीएम मॉनिट और सीएस मॉनिट के लंबित मामलों की समीक्षा कर अगली साप्ताहिक समीक्षा बैठक तक सभी मामलों को निपटाने के निर्देश दिए।कलेक्टर पवन जैन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित कर कहा कि ऐसे सभी कार्यालय जिनके कार्यालयों के ऊपर छत है, उन पर सोलर पैनल लगवाना सुनिश्चित करें, साथ ही पंचायत एवं वार्ड स्तर पर लोगों को छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित करें।उन्होंने संबल पंजीयन में पेंडेंसी की समीक्षा कर निर्देशित किया कि सहायता राशि से संबंधित जितने भी प्रकरण लंबित हैं, उनका समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे।
ऐसे मामलों में गंभीरता से कार्य कर शीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित करें, ऐसे मामलों में अकारण देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।मौसमी बीमारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि निचले स्तर तक दवाईयां उपलब्ध रहें। औषधि निरीक्षक मेडिकल स्टोरों में चेक करें कि सबस्टेंडर्ड मेडिसिन नहीं रहे। साथ ही यह भी देखें कि बिना फार्मासिस्ट के कोई मेडिकल स्टोर संचालित नहीं हो और एक लाइसेंस पर दो दुकानें नहीं चलें। इस प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बिना रेडियोलॉजिस्ट के सोनोग्राफी सेंटर संचालित पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाए।बैठक में सीईओ जिला पंचायत भिण्ड वीरसिंह चौहान, अपर कलेक्टर राजन बी नाडिया, एसडीएम भिण्ड महेन्द्र सौजन्या, डिप्टी कलेक्टर अखिलेश शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
