30 नवंबर तक राजस्व न्यायालय में दर्ज एक भी फोती नामांतरण नहीं रहेगा लंबित,अभियान चलाकर सभी फोती नामांतरण का निराकरण नियम अनुसार किया जाएगा

30 नवंबर तक राजस्व न्यायालय में दर्ज एक भी फोती नामांतरण नहीं रहेगा लंबित,अभियान चलाकर सभी फोती नामांतरण का निराकरण नियम अनुसार किया जाएगा
*उसके पश्चात 7 दिसंबर तक दर्ज पाए गए नामांतरण पर 500 का दिया जाएगा इनाम*
*राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न*
कलेक्टर भिण्ड पवन जैन की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत भिण्ड वीरसिंह चौहान, अपर कलेक्टर राजन बी नाडिया, एसडीएम अटेर विनोद सिंह, एसडीएम भिण्ड महेन्द्र सौजन्या, एसडीएम मेहगांव नवनीत शर्मा, डिप्टी कलेक्टर अखिलेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर पवन जैन ने कहा कि सोमवार से एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें आगामी 30 नवम्बर 2026 तक जिले में तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालय में रजिस्टर्ड एक भी फोती नामांतरण पेंडिंग नहीं रहेगा। 07 दिसम्बर तक अगर किसी व्यक्ति द्वारा फोती नामांतरण पेंडिंग की सूचना दी जाएगी तो संबंधित हितग्राही को 05 सौ रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जो संबंधित तहसीलदार के वेतन से काटकर दिया जाएगा।
उन्होंने नागरिकों से अपील कर कहा है कि जिनके नाम फोती नामांतरण के लिए दर्ज हैं, वे अपने सभी वारिसान के शिजरा तहसील न्यायालय में समर्पण के लिए भेज दें। अन्यथा की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नामांतरण की कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन में सभी एसडीएम और तहसीलदार ग्रेडिंग और 50 दिवस से ऊपर की शिकायतों का निराकरण तत्परता से किया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित शिकायतों का तीन दिवस में निराकरण करने निर्देश दिए। निजी भूमि पर अवैध कब्जा संबंधित मामलों, नामांतरण एवं बटवारा संबंधित मामलों का तत्काल निराकरण किया जाए। साथ ही शासकीय भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धी मामलों का तत्परता से निराकरण किया जाए।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आरआरसी की वसूली मामले में सभी तहसीलदार तत्काल नोटिस जारी कर संपत्ति जप्त करने की कार्यवाही करें।
सभी एसडीएम को भू-अर्जन के मामलों का निराकरण कर मास्टर प्लान बनाकर भूमि आवंटित करने निर्देश दिए। साथ ही भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्वामित्व ईकेवाईसी रिपोर्ट की समीक्षा कर प्रगति बढ़ाने निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि स्वामित्व रजिस्ट्री में 08 दिन में प्रगति लाने निर्देश दिए, जो पटवारी काम नहीं कर रहे हैं उनपर कार्रवाई करने निर्देश दिए।
अभिलेख दुरुस्ती में सुधार करने के निर्देश देते हुए कहा कि पिछला और अगले वर्ष का तुलना करके सभी पेंडिंग मामलों का निराकरण करने कहा।
उन्होंने निर्देशित किया कि हिट एण्ड रन मामलों में सहायता राशि के केसेस जल्दी से बनकर भेजने निर्देश दिए।




