खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों की जांच कर जीपीएस प्रणाली स्थापित कराई जाए – परिवहन आयुक्त।

खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों की जांच कर जीपीएस प्रणाली स्थापित कराई जाए – परिवहन आयुक्त।

अवैध खनिज परिवहन को लेकर सख्त दिखे परिवहन आयुक्त।

जिले में चल रही कार्रवाई एवं प्रवर्तन गतिविधियों की समीक्षा की।

भिंड जिले में अवैध खनिज परिवहन को लेकर परिवहन आयोग सख्त दिखे। परिवहन आयुक्त उमेश जोगा द्वारा जिले में चल रही कार्रवाई एवं प्रवर्तन गतिविधियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित की गई। जिसमें अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा सहित वन, पुलिस, खनिज एवं परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
आयोजित समीक्षा बैठक में परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने निर्देश दिए कि चंबल रेत के अवैध परिवहन में संलग्न वाहनों को तत्काल जब्त किया जाए तथा बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में रखकर वाहन चालकों एवं मालिकों के विरुद्ध परिवहन नियमों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन एवं चंबल रेत से संबंधित सभी वाहनों की सघन जांच की जाए तथा आवश्यकतानुसार उनमें जीपीएस प्रणाली भी स्थापित कराई जाए।
बैठक में कलेक्टर भिण्ड किरोड़ी लाल मीणा द्वारा जानकारी दी गई कि अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाती है तथा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। जिले में निगरानी एवं जांच के लिए चेकिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं, जहां लगातार वाहनों की जांच की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड सूरज कुमार वर्मा ने पुलिस विभाग की ओर से आवश्यक बल एवं सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
परिवहन आयुक्त ने निर्देशित किया कि जिले में कहीं भी अवैध रेत भंडारण पाए जाने पर उसे तत्काल समाप्त कर विनष्टीकरण की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त किसी भी वाहन को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा और संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर लगातार कार्रवाई जारी रखें। उन्होंने यात्री बस सेवाओं के परिवहन के संबंध में निर्देशित कर कहा कि बिना परमिट के कोई भी बस नहीं चलनी चाहिए, समय-समय पर संघन चैकिंग कर उनकी परमिट तथा फिटनेस की जांच की जाए।
उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनिज परिवहन एवं चंबल रेत के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन एवं स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाएगा।