एसडीएम ने किया रोन लोकसेवा केंद्र का औचक निरीक्षण, लोक सेवा केंद्र प्रबंधक बिना सूचना के अनुपस्थित मिला।
एसडीएम ने किया रोन लोकसेवा केंद्र का औचक निरीक्षण, लोक सेवा केंद्र प्रबंधक बिना सूचना के अनुपस्थित मिला।
एसडीएम लहार विजय सिंह यादव अचानक लोक सेवा केंद्र रोन पहुंचे जहां पहुंचकर उन्होंने लोक सेवा केंद्र के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न नागरिक सेवाओं का निरीक्षण किया!
*लोक सेवा केंद्र पर मिली गंभीर लापरवाही*
लहार एसडीएम जब लोक सेवा केंद्र पर पहुंचे तो सर्वप्रथम लोक सेवा केंद्र प्रभारी दीपेंद्र राजावत सूचना बिना सूचना 11:30 पर अनुपस्थित पाए गए एसडीएम में जब उपस्थित स्टाफ से जानकारी ली की लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोगों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के शुल्क संबंधी चार्ट कहां पर है तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए जबकि शासनादेश में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि विभिन्न प्रदाय की जाने वाली नागरिक सेवाओं से संबंधित शुल्क चार्ट केंद्र पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए लोक सेवा केंद्र पर कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के निर्देश हैं जबकि कर्मचारियों द्वारा अभी भी मैन्युअल हाजरी लगाई जा रही है जो नियम विरुद्ध पाई गई. आगामी दो दिवसों में केंद्र पर शुल्क चार्ट एवं विभिन्न निर्धारित व्यवस्थाएं करने के कड़े निर्देश एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को दिए
**शौचालय में मिली अत्यंत गंदगी*
* लोक सेवा केंद्र में स्टाफ के लिए एवं सामान्य नागरिकों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है परंतु केंद्र प्रभारी के द्वारा दोनों ही शौचालय में साफ सफाई का गंभीर अभाव पाया गया जिस पर एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित कर्मचारियों को दो दिन में शौचालय को एवं भविष्य में उसको स्वच्छ रखने के निर्देश दिए हैं
एसडीएम लहार ने बताया कि लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से लगभग 200 नागरिक सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत 30 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है जहां प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित शुल्क ₹20 मात्र है एवं अन्य सुविधा के लिए यदि कोई फीस ली जाती है तो विधिवत उसकी पावती प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से सभी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से उसे प्रदाय की जावेगी.
*कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा जावेगा*
एसडीएम लहार ने बताया की विभिन्न कमियां जो लोक सेवा केंद्र रोन पर मिली है उसके संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर कार्रवाई हेतु कलेक्टर भिंड को भेजा जावेगा।
