संबल अनुग्रह सहायता के आवेदनों को समय-सीमा में जांच कर रिपोर्ट भेजें – सीईओ जिला पंचायत।
वीबी जी-रामजी योजना के अंतर्गत काम शुरू नहीं करने वाली पंचायतों के सचिव, सरपंच एवं उपयंत्री पर होगी कार्रवाई*
*सीईओ जिला पंचायत भिण्ड ने जनपद पंचायतों की योजनावार की समीक्षा*
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड वीर सिंह चौहान द्वारा गत दिवस सभी जनपद पंचायतों की योजनावार समीक्षा की गई। जिसमें सभी जनपद सीईओ, उपयंत्री एवं सहायक मंत्री उपस्थित रहे।
सीईओ जिला पंचायत भिण्ड वीर सिंह चौहान ने बैठक के दौरान निर्देशित किया कि वीबी जी-रामजी योजना के अंतर्गत सभी पंचायत में काम चालू करें, जिन पंचायत में काम शुरू नहीं किया गया, उन सभी पंचायत सचिव, सरपंच एवं उपयंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन प्रधानमंत्री आवास का काम पूर्ण हो गया है, उनको जिओ टेक करके प्रगति लाएं, प्रगति नहीं आने पर संबंधित सचिव एवं बीसी आवास के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देशित कर कहा कि शासन निर्देशानुसार सभी को पंचायत में ऑनलाइन टैक्स लेना अनिवार्य है जिसमें सभी जनपदों की स्थिति टैक्स वसूली की बहुत कम है। जलकर, विद्युत कर, संपत्ति कर, स्वच्छता कर एवं अन्य कर सभी मकान एवं बड़े-बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, उद्योग, मकान, दुकान, स्कूल, कॉलोनाईजर सभी को टैक्स भरना अनिवार्य है। टैक्स नहीं भरने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि सभी सचिवों के माध्यम से उपभोक्ताओं से ऑनलाइन टैक्स समय-सीमा में जमा कराएं।
सीईओ जिला पंचायत ने जनपद की सभी पंचायतों में स्वच्छता के संबंध में सभी पंचायत में कचरा वाहन से कचरा डंपिंग ग्राउंड में एक जगह एकत्रित कर उसे सेग्रीगेशन करने, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंध एवं नालियों की साफ-सफाई, सामूहिक स्वच्छता परिसर का उपयोग, व्यक्तिगत शौचालय के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने सभी पात्र हितग्रहियों की समग्र ई-केवायसी करने एवं संबल अनुग्रह सहायता के आवेदनों को समय-सीमा में जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में एक पेड़ मां के नाम दिए गए टारगेट अनुसार करें तथा वृक्षारोपण कर वायुदूत ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य है।
सीईओ जिला पंचायत भिण्ड वीर सिंह चौहान ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने एवं 50 दिवस से अधिक एवं 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीन दिन में प्रगति नहीं आने पर जिनकी प्रगति कम होगी उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं सरपंच के विरुद्ध धारा 40 की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जन विश्वास अभियान पर विस्तृत जानकारी दी गई।
