मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आबादी में पट्टे की जमीन पर रह रहे 50 लाख से अधिक परिवारों को स्वामित्व प्रदान कर निःशुल्क रजिस्ट्री देने के लिए 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले अभियान को लेकर आज कलेक्टर्स एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आबादी में पट्टे की जमीन पर रह रहे 50 लाख से अधिक परिवारों को स्वामित्व प्रदान कर निःशुल्क रजिस्ट्री देने के लिए 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले अभियान को लेकर आज कलेक्टर्स एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की।बैठक में इस अभियान को लेकर बनाई गई रणनीति पर चर्चा की तथा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ के अंतर्गत गांवों में कैंप लगाकर भूमि स्वामियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाए।इस कार्य में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल कर इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिला कलेक्टर स्वयं अभियान का नेतृत्व करें तथा जिला स्तर पर नोडल अधिकारी, जोनल अधिकारी एवं सेक्टर अधिकारी नियुक्त कर माइक्रो प्लानिंग के साथ कार्य सुनिश्चित करें।रजिस्ट्री होने के बाद भू-स्वामियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावी मजबूती मिलेगी।
