रेस्को मॉडल सौलर संयंत्र से बिजली व्यय में कमी आयेगी-प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला।
शहरी क्षेत्र में सौलर आधारित स्ट्रीट लाइट लगाने की कार्य योजना बनाई जायें।
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित।
मध्य प्रदेश शासन के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय भवनो में रेस्को मॉडल आधारित सोलर संयंत्र लगाये जाने से बिजली व्यय भार में कमी आयेगी। इसमें 50 प्रतिशत तक की बचत होना अनुमानित है। उन्होने कहा कि संयंत्र स्थापना के लिए किसी भी प्रकार का व्यय नही देना पडेगा, योजना के तहत 25 साल तक मेंटीनेंस भी निशुल्क किया जायेगा।
बैठक में पूर्व विधायक एवं सहरिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा सीताराम आदिवासी, कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड, पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई आदिवासी, नगरपालिका अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र जाट, डीएफओ कूनो श्री आर थिरूकुराल, सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर डॉ अनुज कुमार रोहतगी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने बैठक के दौरान अक्षय ऊर्जा अधिकारी जीएन शुक्ला को निर्देश दिये कि ग्वालियर-चंबल संभाग के 8 जिलो के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने की कार्य योजना बनाई जायें। योजना इस तरह की हो कि शहर की सभी सोलर स्ट्रीट लाइट का कन्ट्रोल पावर एक स्थान पर हों, जिसका संचालन संबंधित निकायो द्वारा किया जा सकें, इससे निकायो को बिजली व्यय भार में बचत होगी।
प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने निर्देश दिये कि पीएम सोलर ग्राम योजना के तहत ग्राम का चयन किया जाये तथा पीएम जनमन योजना अंतर्गत ऐसे ग्राम जो अविधुतीकृत है, उनमें सोलर लाइट लगाये जाने के लिए सर्वे किया जायें। इसके साथ ही उन्होने कुसुम ए योजना अंतर्गत दो मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाये जाने के संबंध में कहा कि विधुत सब स्टेशन के पास यह प्लांट लगाये जाते है, जिससे बिजली विभाग सोलर बिजली को क्रय करता है तथा निर्धारित राशि का भुगतान प्लांट लगाने वालो को किया जाता है, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जायें।
प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा इस अवसर पर मध्यप्रदेश विधुत वितरण कंपनी अंतर्गत श्योपुर जिले में संचालित कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि संचालित कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण किया जायें तथा लोगों को निर्वाध रूप से बिजली की आपूर्ति जारी रखी जायें। ऐसी लाइने जिनमें केबल बदले जाने की आवश्यकता है, उनको बदला जाये। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत संचालित नलजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें पंचायतों के हैडओवर कर सुचारू रूप से संचालित किया जायें। हैंडओवर से पहले जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की समिति बनाकर योजना का परीक्षण किया जायें तथा हैंडओवर करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
बैठक में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा अवगत कराया गया कि रेस्को मॉडल आधारित सोलर संयंत्र स्थापना के संबंध में विभागीय अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे है, उन्होने बताया कि शासकीय कार्यालयों के साथ ही छात्रावासों, बडे स्कूल भवनों, कॉलेज भवनो को भी इसमें शामिल किया गया है।
अक्षय ऊर्जा अधिकारी जीएन शुक्ला ने बताया कि श्योपुर जिले में मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत 226 पम्प पूर्व में लगाये गये है, उन्होने बताया कि किसानों के लिए साढे 7 हार्स पावर की मोटर चलाने के लिए सोलर संयंत्र स्थापना पर केन्द्र एवं प्रदेश की सरकार द्वारा सबसिडी दी जाती है तथा इस पर डेढ लाख रूपये का व्यय आता है।
एसी एमपीईबी राजेश सक्सैना ने बताया कि वर्तमान में सलापुरा सब स्टेशन सहित मेखडी, अकोरिया एवं मगरदेह में 33/11 केव्ही सब स्टेशन निर्माण का कार्य चल रहा है। वीरपुर तहसील के धोरी बावडी में 132/33 केव्ही सब स्टेशन को शुरू कर दिया गया है।
