प्रभारी कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत ने किया विद्यालयों व ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण
*स्कूल में बच्चों की कम उपस्थिति व लापरवाही पर वेतन रोकने सहित की बड़ी कार्रवाई*
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड एवं प्रभारी कलेक्टर भिण्ड ने गुरुवार को शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा, शासकीय माध्यमिक विद्यालय ईंगुरी खोट (नरसिंहगढ़) तथा ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़, जनपद पंचायत अटेर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा, मध्यान्ह भोजन, पंचायत प्रशासन और जल योजना से जुड़ी कमियों पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।
विद्यालय मुरलीपुरा का निरीक्षण सुबह 11:10 बजे किया गया। निरीक्षण के समय बच्चों की उपस्थिति 296 के मुकाबले मात्र 76 पाई गई। उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश देते हुए जिला परियोजना अधिकारी, जिला शिक्षा केंद्र भिण्ड को कहा गया कि जब तक उपस्थिति में सुधार नहीं होता, सभी शिक्षकों का वेतन आहरण रोका जाए। शाला में रिकॉर्ड संधारण और कक्षाओं की सफाई में कमी पाई गई। अप्रैल 2026 से अवकाश पर रह रही प्राथमिक शिक्षिका मनीषा कुशवाह की जांच के निर्देश भी दिए गए।
इसके बाद दोपहर 12 बजे शासकीय माध्यमिक विद्यालय ईंगुरी खोट का निरीक्षण किया गया, जहां 84 बच्चों के विरुद्ध केवल 10 बच्चे उपस्थित मिले। यहां भी उपस्थिति सुधारने तक शिक्षकों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। मध्यान्ह भोजन में मीनू के अनुसार भोजन न दिए जाने की अनियमितता पाए जाने पर जय लोडी माता स्व-सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन कार्य से हटाने के निर्देश दिए गए। गलत उपस्थिति दर्ज करने पर शाला प्रमुख को नोटिस जारी किया गया, जबकि बीआरसी, बीईओ और सीएसी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ के निरीक्षण में पंचायत का रिकॉर्ड नहीं मिलने, सचिव की अनुपस्थिति, सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज न होने, समग्र ई-केवाईसी, संबल पंजीयन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं स्वकराधान में प्रगति शून्य रहने की शिकायतें मिलीं। कड़ी कार्रवाई करते हुए सचिव लल्लूराम गुर्जर को निलंबित किया गया।
नल-जल योजना के कार्य की गुणवत्ता ठीक न मिलने पर ठेकेदार से समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड को दिए गए। वीबीजी राम जी योजना में कोई कार्य न मिलने पर संबंधित उपयंत्री/पीसीओ को नोटिस जारी किया गया। सीईओ जिला पंचायत ने स्पष्ट किया है कि जनहित योजनाओं और शिक्षा की गुणवत्ता में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
