विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच व रोजगार सहायक, सचिव महासंघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

मेहगांव। ग्राम पंचायत सरपंच, रोजगार सहायक एवं सचिव महासंघ ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मेहगांव एसडीएम बरुण अवस्थी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में सरपंच संगठन द्वारा 11 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें मनरेगा में श्रमिक जियो टेक व्यवस्था समाप्त की जाए, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की जाए, मनरेगा में मजदूरी भुगतान का अधिकारी पंचायत का हो, सामुदायिक कार्यों सीमा समाप्त की जाए, मनरेगा सामग्री भुगतान के साथ मजदूरी की एफआईएफओ के आधार पर हो, 181 पर झूंठी शिकायत पर शिकायत कर्ता पर एफआईआर दर्ज हो, वित्त आयोग की राशि का आवंटन जनसंख्या 2023 के आधार पर हो, किसी भी वित्त की राशि सीधे ग्राम पंचायत को दी जाए, सरपंचों के स्वविवेक निधि एक लाख रुपए प्रति वर्ष की जाए, सरपंच जनप्रतिनिधि को आजीवन पेंशन दो हजार रुपए प्रति माह दी जाए, भूमि से अतिक्रमण, सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सरपंच के निर्णय पर तत्काल की जाकर सुपुर्दगी पुलिस द्वारा दी जाए।
वहीं सचिव संगठन की मांग है कि पंचायत सचिवों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए, छटवे वेतनमान के निर्धारण में सेवाकाल की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाए, अध्यापक संवर्ग को दिए गए सातवे वेतनमान से ही सचिवों के एरियर सहित दिया जाए, प्रदेश के 100 प्रतिशत अनुकंपा आश्रितों को रोस्टर आमेलन आदि शर्तों को विलोपित कर सरलीकरण करते हुए जहां जिस जिले में संवर्ग का पद रिक्त हो उस पर 100 प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। इसी प्रकार सहायक सचिव संगठन ने मांग की है कि ग्राम रोजगार सहायक को स्थानांतरण नीति लागू कराया जाए, आदेश दिनांक छह जुलाई 2013 के बिन्दु क्र.छह के अनुसार निलंबन किया जाए एवं निलंबन अवधि में गुजारे भत्ते की पात्रता हो, ग्राम रोजगार सहायक की आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि पांच लाख रुपए एवं अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हो, पीएफ का प्रावधान हो। इस अवसर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक मौजूद रहे।