कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों सहित अन्य लंबित विषयों की विस्तृत समीक्षा
*कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन*
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत सभी एल-1 अधिकारी अगले 4 दिनों में ही शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क कर सीएम हेल्पलाइन शिकायतें संतुष्टि से बंद कराने का प्रयास करें। उन्होंने निर्देश दिए कि समुचित परीक्षण के बाद ही शिकायतें कार्यक्षेत्र से बाहर की जाएं और किसी भी शिकायत को 10 से अधिक बार कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन शिकायतें बंद करवाने में सभी विभागों का प्रदर्शन राज्य के औसत से अधिक तथा संतुष्टि से बंद शिकायतों का प्रतिशत 50 से अधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबल, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र और समग्र से जुड़ी शिकायतो में संबंधित विभाग आवश्यक समन्वय कर गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए समग्र होना अनिवार्य है इसलिए जिले के सभी निवासियों के समग्र बनाए जाने हैं। उन्होंने समग्र पंजीयन और सत्यापन में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गृह विभाग की 100+ दिवसों को शिकायतों की भी समीक्षा की तथा सभी थानों द्वारा लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा बैठक में ये निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों में, विशेषकर सेवा सम्बन्धी विषयों में, समय रहते आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए जिससे अवमानना की स्थिति नहीं बने। समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि आगामी त्यौहारों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में रेंकिंग में शामिल मापदंड में प्रदर्शन में सुधार लाया जाए और किसी भी विषय में विभागों का प्रदर्शन बॉटम-10 में नहीं पाया जाए। कलेक्टर ने बताया कि समय सीमा पत्रकों पर कार्यवाही पूर्ण होने पर जानकारी अपडेट करने के लिए विभागीय कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार अधिकारियों को अपडेशन के लिए निर्धारित दिवसों पर आपरेटर सहित उपस्थित होना रहेगा। उन्होंने बैठक में भूमि आवंटन, विजन डाक्यूमेंट, लंबित एचटी बिजली देयकों का भुगतान, विभागों के निष्क्रिय बैंक खाते, इत्यादि की भी समीक्षा की।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, जनपद सीईओ, सीएमओ, सीएमएचओ, एसडीओपी सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे जबकि अन्य ब्लाक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे।
