घरेलू हिंसा पर आधारित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार जैन महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशन में घरेलू ंिहंसा के तहत महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जिला सूचना विज्ञान केन्द्र जिला भिण्ड में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला अभियोजन कार्यालय भिण्ड से अलका गर्ग सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, मुख्य प्रशिक्षक के रूप में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारम्भ परशुराम शर्मा परियोजना अधिकारी के द्वारा किया गया, जिसमें शर्मा ने बताया कि यदि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण एवं सहायता का अधिकार देता है। जिसमें शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा मौखिक और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा इत्यादि सम्मिलित है।
योजनान्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को ऐसी हिंसा के कारण शारीरिक क्षति पूर्ति के रूप में सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। महिला अपने नजदीकी पुलिस थाना में एफ. आई. आर. कर, उसको होने वाली शारीरिक क्षति के लिये एफ. आई. आर. की प्रति अपने क्षेत्र के परियोजना अधिकारी या प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड को प्रदाय करेगीं। यदि उक्त महिला को शारीरिक क्षति 40 प्रतिशत तक होती है। तो उक्त महिला सहायता राशि के रूप में 2.0 लाख रूपये तथा 40 प्रतिशत से अधिक होने पर 4.0 लाख का प्रावधान रहेगा। इस घटना क्रम की जॉच जिला स्तरीय कमेठी द्वारा किया जायेगा जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेडीकल सदस्य तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य सचिव है।
मुख्य प्रशिक्षक सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अलका गर्ग के द्वारा बताया गाया कि अगर किसी महिला के साथ शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा मौखिक और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा घटित होती होतो है। तो ऐसी महिलाएं विधिक सेवा प्राधिकरण, या महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय एवं वन स्टॉप सेन्टर में संरक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर आवेदन कर सकती है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आवेदन फॉर्म भरवाकर प्रकरण मान्नीय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रªेट के समक्ष प्रस्तुत कर हिंसा कारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भरण-पोषण राशि, आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने हेतु पंजीबद्ध कर सकते है। और श्रीमती गर्ग ने बताया कि इस प्रकार की घटना में कोई भी महिला शिकायत महिला हेल्पलाईन नं0 181 पर कर सकती है। उक्त कार्यशाला में प्रतिभागी के रूप में परियोजना अधिकारी समस्त महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर एवं समस्त, शासकीय/अशासकीय संस्था के परामर्शदाता, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, घरेलू हिंसा सें संबंधित कार्य करने वाली संस्थाओं से सपोर्ट पर्सन, समेकित बाल संरक्षण योजना का समस्त स्टाफ एवं महिला पर्यवेक्षक, उपस्थिति रहे।
